दलित आयोगको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश
पोखरा, २ मंसिर ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेश गरिएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दुर पुर्कुटीले आइतबार एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश प्रमुख भट्टलाई आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० बमोजिम आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को प्रतिवेदन पेश भएको हो । प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले जातीय समस्यालाई ती समुदायको मात्र समस्याको रूपमा नलिई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
दलित समुदायको हक, अधिकार र समानताका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उहाँको भनाई छ ।समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्षौं देखि जकडिएको छुवाछुत र भेदभावको जालोलाई कम भन्दा कम समयमा तोड्न आयोगलाई सफलता मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
‘दलित आयोगले कानूनी सुधार, सामाजिक चेतना, शिक्षा, रोजगारीका अवसरहरू विस्तार र भेदभावविरुद्धको अभियानमा देखाएको सक्रियता हाम्रो समाजको रूपान्तरणका लागि मार्गदर्शक बनेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘यो आयोग स्थापना भएयता, दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार्ने र उनीहरूको आवाजलाई उच्चस्तरमा पुर्याउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै म धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’
पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत् गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सदनमा सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा राष्ट्रिय दलित आयोगका काम कारवाहीहरु अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले चौथो प्रतिवेदन सात वटा परिच्छेद र ५ वटा अनुसूची समेटी तयार गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा दलित आयोगले गरेका प्रगति, आइपरेका चुनौती र आवश्यक सुझाव समेटिएका छन् ।
यसअघिका प्रतिवेदन प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत नभएकोबारे जानकारी गराउँदै गण्डकी प्रदेशभरका दलितको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘जातिय विभेद विरुद्धका विषयको पाठ्यक्रम बनाइनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । दलित विद्यार्थीका लागि सरकारी तबरबाटै आवासीय सुविधा हाम्रो माग हो ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘समानुपातिक समावेशी सहभागिता भनिएपनि सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ । आयोगको प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, उपसचिवद्वय रामेश्वर अर्याल र ऋषिराम सुवेदी, अधिकृतहरू, स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरू उपस्थित थिए ।
नेपालको संविधान अनुसार आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गर्ने तथा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अन्त्य गर्न तर्जुमा भएका नीति तथा कार्यक्रम एवं दलित हितसँग सम्बधित कानून एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस