• ON AIR Nepal Khabar
  • UP NEXTPop Zone

गण्डकी प्रदेशको विकास योजना अवधारणा

एकराज सिग्देल

गण्डकी प्रदेश सरकारले चैतभित्र आवधिक योजना बनाउने भएको छ । यसका लागि नीति तथा योजना आयोगले विज्ञ र सरोकारवालासँग पहिलो चरणको कार्यशाला मिति २०७५/०८/ २६-२७ मा सम्पन्न गरेको छ । उक्त योजना बनाउनको लागि सहयोगी हुने उद्देश्यले यो लेख तयार पारिएको छ । यो प्रदेशका प्रमुख नदीहरुमा कालीगण्डकी, सेती, मर्स्याङ्गदी र दरौदी पर्दछन । यी प्रमुख नदीहरु तथा यिनीहरुका शाखा खोलाहरु तथा यिनीहरुको जलाधारमा विभिन्न पारिस्थिकीय प्रणालीहरु रहेका छन् ।  समग्र गण्डकी प्रदेशलाई एउटा क्षेत्र (बेसिन) मानी सो को आधारमा एकीकृत spatial योजना हुनु आवश्यक छ । यस अन्तर्गत, सर्बप्रथम बेसिनमा रहेका सबै जलाधार, उप-जलाधार एबं साना जलाधार र तिनीहरुको संख्या, अवस्थिति एबं वातावरणीय महत्वको पहिचान गरिनुपर्दछ । तत्पस्चात जलाधारलाई पर्यटकीय, सिचाइ, खानेपानि, जैविक बिबिधता एवं धार्मिक महत्वको आधारमा बर्गिकरण गरी प्राथमिकीकता तोक्नु पर्दछ । 

 

विभिन्न पारिस्थिकीय प्रणाली जस्तै वन, जल, कृषि, चरनक्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र तिनीहरुको एकआपसको अन्तरसंबन्धलाई ख्याल गर्दै जमिनको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रबिचको अन्तरसंबन्धलाई स्थापित गर्दै, जसले राजनैतिक सिमानाभन्दा बाहिरको अवधारणाको ब्यबस्थापनलाई आकर्षित गर्दछ, भू-क्षमताको आधारमा भू-उपयोग योजनामा बनाई सो भू-परिधि अवधारणामा योजना बनेको खण्डमा यसले समग्र पारिस्थिकीय प्रणालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गराउनुका साथै यस क्षत्रका बासिन्दाको सामाजिक एबं आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग पुर्याउदछ । बन्यजन्तु वा जलचरले उत्तर दक्षिण वा पूर्वपश्चिम निर्बाधरुपमा ओहोर दोहोर विचरण गर्न पाउनु एबं बाढीपहिरो र पानी मुहान सुक्ने समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानु समग्र पारिस्थिकीय प्रणालीको स्वास्थको सूचांक हुन्छ र यसलाई मापन समेत गर्न सकिन्छ । 

 

योजनाबद्ध रुपमा निर्माण गरिएका पुर्वाधारमात्र सम्वृद्धिको आधार हुन सक्दछन । पर्यटन, कृषी, उद्योग, जलसम्पदा यस क्षेत्रका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु हुन् । यी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रबाट फाइदा लिनको लागि पुर्वाधार निर्माण निर्बिकल्प आवश्यकता हो । प्रदेश तहमा बनाइएको आवधिक योजनाको निर्दिष्ट लक्ष प्राप्तिको लागि प्रदेशस्तरको यातायात गुरुयोजना बनाइनु पर्दछ । तत्पश्चात प्रदेश यातायात गुरुयोजनाको मातहतमा स्थानीय तहका यातायात गुरुयोजनाहरु बनाई सो को आधारमा सडक बिस्तार एबं स्तरउन्नति गर्दै लग्नु आबश्यक छ । ग्रामीण सडकबिस्तार गर्ने तर्फ ध्यान दिनु भन्दा भएका सडकको स्तर उन्नती तर्फ लगानी गर्नु बुध्धिमानी हुन्छ। त्यसै गरेर प्रदेशस्तरको आवधिक योजनामा आधारित पर्यटन, कृषी, बन, पूर्वाधार, मानव संसाधन परिचालन, बित्त ब्यबस्थापन जस्ता बिषयगत योजनाहरु बनाइनु पर्दछ । यी योजनाहरुको लागत प्रक्षेपण गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रमहरुसमेत तय गरिनु पर्दछ । यसरी बनाइएका प्रादेशिक आवधिक योजना अनि बिषयगत योजनाका उद्देश्य प्राप्तिलाई सहयोग पुग्नेगरि स्थानीय तहबाट सहभागीतात्म्क पद्दतिबाट वार्षिक योजनाहरु बनाइनु पर्दछ । यसो भयो भनेमात्र एकीकृत विकास अवधारणामा आधारित बिकास योजना बन्न सक्दछ जुन समग्र प्रदेशको बिकासकोलागि अपरिहार्य छ ।    

 

वन, जडिबुटी, जल र कृषीमा आधारित उद्योग यो क्षत्रका प्रमुख आय आर्जन एवं रोजगारका आधारस्तम्भहरु हुन् । यी आधार स्तम्भहरु बिच रहेका अन्तर संबन्धलाई ख्याल गर्दै प्रदेश स्तरको ५, १० र २५ बर्षिय लक्ष सहितको ब्यपारिक योजना (Business Plan) समेत बनाउनु पर्दछ । यो योजनालाई आवधिक योजनाको अभिन्न अंगको रुपमा लिनु पर्दछ । यो योजनाले समग्र व्यपार योजनाको  मुल्य शृंखला (Value Chain), ग्रामिण एबं सहरी क्षेत्र बिचको अन्तरसंबन्ध, उत्पादक र उपभोक्ता बिचको दुरी न्यूनीकरण, उत्पादन प्रशोधन प्रवर्द्धन एबं बजारीकरण ब्यबस्थापनलाई समेट्दै एकीकृत तवरबाट कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ। प्रबर्धन तथा बजरिकरंणलाई सहजीकरण गर्नको लागि प्रदेशस्तरमा एउटा सुचना प्रबिधि सहितको बहुउद्देश्यीय भवन बनाइ Market Outlet को रुपमा संचालन गर्नु पर्दछ । 

 

पर्यटनबाट रोजगार एबं आय वृद्धि गर्नको लागि पर्यटकीय बस्तुहरुलाई विविधिकरण गर्नु आबश्यक छ । ग्रामीण गरिबीमैत्री, वातावरणमैत्री, समुदायमा आधारित तथा लैंगिक समानतालाई बढवा दिने किसिमले पर्यटन उद्योगको बिकास गरिनु पर्दछ । यसको लागि बृहत्तर पर्यटन क्षेत्रको अवधारणामा योजना बनाउनु पर्दछ । यो अवधारणा अन्तर्गत यो प्रदेश भित्र तथा बाहिर रहेका बिध्यमान प्रमुख पर्यटकीय स्थानहरु जस्तै पोखरा, अन्नपुर्ण एबं मनास्लु संरक्षित क्षेत्र, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा केन्द्रित पर्यटकलाई तत् तत् क्षेत्र बाहिर वरपर रहेका पर्यटकीय आकर्षण एबं बस्तुहरुलाई packaging गरी यी क्षेत्रहरुको बिकास, प्रबर्धन एबं बजारीकरण गरेको खण्डमा ग्रामिण तहका मानिसहरुले Home Stay एबं फलफुल, तरकारी, प्राकृतिक श्रोतमा आधारित साना उद्योग तथा चिया पसल आदिको माध्यमबाट मनग्य फाइदा लिन सक्छन । समुदायमा आधारित पर्यापर्यटन, धार्मिक पर्यटन, साहित्तिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, कृषिपर्यटन लगायत बिबिध प्रकारका पर्यटन उद्योगको बिकासलाई बढवा दिनु पर्दछ । 

 

प्रदेशका नदी संजाल एबं प्रणालीको जैविक बिबिधता, जलाधार, जलचर, धार्मिक, कृषी, उर्जा, कार्बन आदि महत्वलाई ध्यानमा राखी समग्र नदी प्रणाली केन्द्रित ब्यबस्थापन गर्नु सम्वृद्धि प्राप्तिको अर्को भरपर्दो विकल्प हो । यस विकल्प अन्तर्गत समग्र नदी प्रणालीको वातावरणीय महत्वका आधारमा नदीहरुलाई बिभिन्न समुहमा विभक्त गरी प्राथमिकताको आधारमा ब्यबस्थापनका विभिन्न बिधिहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ । जस्तै कलिगण्डकी अन्तर्गतका दामोदरकुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वरधाम, रुरु क्षेत्र, देबघाट र त्रिबेणी क्षेत्र धार्मिक महत्वका स्थान भएको हुँदा समग्र कालीगण्डकी नदी प्रणालीलाई धार्मिक पर्यटन स्थल घोषणा गरी सोहि बमोजिमका क्रियाकलापहरु तर्जुमा गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी दरौदी एबं मर्स्याङ्गदी नदीहरु र्‍याफ्टिङ्ग  एवं चरा अवलोकनको लागि महत्वपूर्ण हुन सक्दछन भने अरु नदीहरु सिंचाई एवं उर्जाका लागि उपयोगी हुन सक्दछन । प्रदेशको आवधिक योजनाले नदीका महत्वका आधारमा अपनाउनु पर्ने ब्यबस्थापन पद्दतिलाई समेत समेट्नु पर्दछ । प्रदेशतहमा रहेका साना ठुला मानब निर्मित एबं प्राकृतिक तवरबाट बनेका सबै सिमसारहरु पोखराका प्रसिध्ध फेवा रुपादेखि मनाङ्ग जिल्लाको तिलिचोताल र मुस्तांग जिल्लाको भुर्ताचो र सेकोंग ताल आदिको चिनारी पुस्तिका बनाउने र यिनीहरुको महत्वका आधारमा ब्यबस्थापन क्रियाकलापहरु तर्जुमा गर्नु पर्दछ । 

 

अन्तर्राष्ट्रिय महत्व भएका अन्नपूर्ण चितवन जैविमार्गको उचित संरक्षण एबं सम्बर्धन गर्नु पर्दछ । यो जैविकमार्ग बिश्वबाट लोप हुन लागेका बन्यजन्तुहरु जस्तै तराइमा बाघ, पहाडको माथिल्लो भागमा कस्तुरी म्रीग एबं हिमालमा हिउँ चितुवाआदिको बासस्थान हुन् । साथै साइबेरियाबाट नेपालको हिमाल हुँदै यी मार्गको सहयोगमा चितवन एबं छिमेकि मुलुक भारत सम्म सरस लगायतका चाराहरु विचरण गर्ने गर्दछन । नेपालमा १८६ प्रजातिका माछाहरु पाइन्छन । त्यस मध्य ५९ वटा चिसो पानीमा पाइने माछा हुन् । सहर, कत्ले, हिउँ ट्राउट ३८ वटा प्रजाति कालीगण्डकीमा पाइन्छन । अन्यत्र जस्तै यो प्रदेशमा पनि मानब  र बन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसको लागि समस्याग्रस्त बन्दै गरेका बन्यजन्तुको पहिचान गरी सोबाट सृजना हुन सक्ने समस्यालाई अवसरमा परिणत गर्ने विधिको अनुसन्धान गरी यसलाई आयआर्जन गर्ने अवसरको रुपमा परिणत गर्नु पर्दछ । वन्यजन्तुबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतना, जनावरका आनीबानिको बारेमा सुसुचित गराउनु पर्दछ साथै वन्यजन्तुले नखाने खाद्यबालीहरुको पहिचान एवं प्रबर्द्धन गर्नु पर्दछ । बढी भएका जनावरको पालन वा मासुजन्य बस्तुको लागि समेत सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा ब्यबस्थापन गर्नु बान्छनीय हुन्छ । बन्यजन्तुबाट हुनसक्ने क्षतिलाई संबोधन गर्न राहतकोषको स्थापना गरी यसको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिन्छ ।    

 

समग्रमा पारिस्थिकीय प्रणालीहरु र स्थानीय समुदाय खासगरी गरिब, महिला र लक्षित समुदायबीच रहेको अन्योन्यास्रित सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखी आवधिक योजना बनाउनु पर्दछ । योजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि आबश्यक मानब संसाधन एबं यथार्थ परक आर्थिक प्रक्षेपण गरेको खण्डमा यस प्रदेशको समृद्धिको यात्रा सहज हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस